प्रदेश के मतदाता कांग्रेस के घोषणापत्र और राज्य की कांग्रेस सरकार के कार्यो पर भरोसा जतायेंगे - भूपेश बघेल

रायपुर/22 अप्रैल 2019। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के मतदाता कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों और राज्य की कांग्रेस सरकार के 3 महिने के कामों पर पूरा भरोसा जतायेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा घोषित की गयी न्यूनतम आय गारंटी योजना देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस के द्वारा घोषित की गयी यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय गारंटी योजना है। इसको लागू करने के बाद देश की आर्थिक असमानता में कमी आयेगी। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस योजना से देश की 20 फीसदी आबादी को सीधा फायदा होगा, 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ से अधिक लोगों की न्यूनतम सालाना आय 72000 रू. सुनिश्चित किया जायेगा। न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करने का वायदा कर कांग्रेस ने देश के आम आदमी की तरक्की और खुशहाली के लिये काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर 31 मार्च 2020 तक 24 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जायेगी, किसानों के लिये कांग्रेस सरकार अलग से कृषि बजट बनायेगी, किसानों को उनकी ऊपज का पूरी कीमत दी जायेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट दुगुना किया जायेगा। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस जो कहती है, जनता से जो वायदे करती है, सरकार में आने के बाद उसे पूरा करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देश के सामने कांग्रेस की और राहुल गांधी के वायदों को पूरा करने की सुखद उदाहरण बन कर न सिर्फ प्रदेश पूरे देश के सामने आयी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में किसानों का कर्ज 10 दिन के अंदर माफ करने का वायदा किया था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के 3 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा के अधिसंख्यक वायदों को सरकार बनने के 60 दिनों के अंदर पूरा कर दिया। धान खरीदी केन्द्र की भाजपा सरकार के असहयोग के बावजूद 2500 रू. प्रतिक्विंटल में की गयी। टाटा के लिये अधिग्रहित किसानों की जमीने मूल किसानों को वापस कर दी गयी। किसानों का सिंचाई कर माफ कर दिया। भाजपा सरकार द्वारा वर्षो से लंबित वन अधिकार पट्टों का वितरण शुरू कर दिया गया। तेंदूपत्ता का मानदेय 2500 रू. से बढ़ाकर 4,000 रू. प्रति मानक बोरा कर दिया गया। प्रदेश के गरीब और मध्मम वर्ग के लोगों के छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री को भाजपा सरकार ने रोक लगा कर रखा था, उसकी रजिस्ट्रियां शुरू करवा दिया गया। प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी लागू करने के लिये सर्वदलीय विधायकों और समाजसेवियों की कमेटी बना दी गयी। 50 से अधिक शराब दुकानों को बंद कर दिया गया। युवाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़कर 2500 रू. प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने की कार्यवाही शुरू कर तीन मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गयी। सरकारी नौकरियों की भर्ती में लगे प्रतिबंध हटा कर उच्च शिक्षा में 1500 प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। स्कूली शिक्षा में खाली पदों को भरने पहले चरण में 15,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गयी। सबको स्वास्थ्य का अधिकार देने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू किया जा रहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने प्राकृतिक और परंपरागत संसाधनों का बेहतर दोहन और प्रबंधन कर रोजगार के नये संसाधन पैदा करने नरवा, गरूआ, घुरवा, बारी योजना शुरू की गयी। छत्तीसगढ़ सरकार के 60 दिनों के इन कार्यो की तुलना लोग नरेन्द्र मोदी सरकार के 60 महिनों से कर रहे हैं लोग कांग्रेस सरकार के काम करने की गति और नीयत तथा मोदी सरकार की जुमलेबाजी हर के खाते में 15 लाख, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, विदेश से कालाधन लाने के वायदे, नोटबंदी, जीएसटी जैसे निर्णयों के दुष्परिणाम बढ़ती महंगाई पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ते दामों पर विफलता का हिसाब लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मतदान कर लेंगे।